काठमाडौँ । राइड शेयरिङको विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात व्यवासायीलाई वार्तामा आउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाए पनि सहभागी नभएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले बन्द हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पुनः आह्वान गरे । उनले नियमावलीमा छलफल हुन सक्ने तर खारेज नहुने बताए ।
‘नियमावलीका विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर, नियमावली खारेज हुँदैन । प्रदेश सरकारले यसको अपनत्व लिएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले नियमावली बनाउने विषय पटक पटक छलफल भएको सुनाए ।
वार्ता टोली गठन
यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न मन्त्रालयले सचिव अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले जेठ १४ गते यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, व्यवसायीले ७ बुँदे मागसहित पत्रको जवाफ पठाउँदै वार्तामा सहभागी भएका थिएनन् । वार्तामा सहभागी नभएका उनीहरूले १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । यस्तै सोमबारदेखि देशभर नै सार्वजनिक यातायात रोक्ने उनीहरूको तयारी छ ।
यातायात व्यवसायीको बन्दका कारण यात्रु मर्कामा पारेका छन् । ती यात्रुलाई प्रहरीले स्कर्टिङ गर्दै गन्तव्यतर्फ पठाएको छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका वरिष्ठ सई किरण रानाभाटले बन्दका कारण आइतबार बिहान २५ वटा गाडीलाई स्कर्टिङ गरी पठाइएको जानकारी दिए ।
यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेलले औपचारिक वार्ता नभए पनि भेटेर कुरा राखेको बताए ।
‘औपचारिक वार्ता नभए पनि भेटेर कुरा राखेकै छौँ । हामी वार्ता विरोधी होइनौँ,’ उनले भने, ‘कि हामीलाई पनि रातो प्लेट बनाइदिनुप¥यो । एउटै व्यवसाय गर्नेलाई किन विभेद ? हामी वार्ता विरोधी पनि होइनौँ । राइड शेयरिङ विरोधी पनि होइनौँ ।’
