काठमाडौ । ‘टेक एण्ड पे’ (लिऊ र तिर) विद्युत खरिद सन्धि (पिपिए) नीति फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा मात्रै पिपिए गर्ने नीति घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। उक्त नीतिले निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने र करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने भन्दै इप्पानले सरकारसँग पटकपटक छलफल गरेको थियो।
तर अर्थमन्त्रीलगायत जिम्मेवार पक्षले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै इप्पानले आन्दोलनको पहिलो चरण सार्वजनिक गरेको हो।इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस मार्फत ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता लिन आग्रह गरिनेछ।
त्यस्तै, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने, असार ९ गते निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय भएको डाँगीले जानकारी दिए।
डाँगीका अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म पनि नीति नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसहित थप कडा आन्दोलन गरिनेछ।
नेपालको हालको ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। बैंकहरू ‘टेक एण्ड पे’ नीति लागू भएमा लगानी गर्न नमान्ने भएकाले निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित आयोजनाहरू संकटमा पर्न थालेका छन्।
