काठमाडौँ । पछिल्लो समय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई उच्च प्राथमिकता दिदैँ आएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि सवारी साधनको समेत अनुगमन गर्दै आएको विभागल ३ महिनाको अबधिमा ७१३ वटा फर्मको अनुगमन गरिएको जनाएको हो ।
शुक्रबार विभाग परिसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महानिर्देशक कुमार दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनका अनुसार गत चैत १२ गतेदेखि बिहीबार अर्थात असार ५ गतेसम्म उक्त फर्मको अनुगमन गर्दा ९२ वटा फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरिएको थियो ।
जरिवाना बापत विभागले ३ महिनाको अबधिमा १ करोड ९२ हजार रुपैयाँ राजश्व समेत संकलन गरेको छ । यस्तै, ३ महिनाको अबधिमा २६ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगहरुलाई सामान्य निर्देशन दिएको, २७८ वटा व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई अन्य निर्देशन समेत दिईएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले यो अबधिमा २८ वटा संस्थागत विद्यालयको समेत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका अधिकांश विद्यालयको शूल्क महंगाो भएको पाइएको उनले बताए ।
‘हामीले चर्काे शुल्क लिएको गुनासो आएपछि २८ वटा संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गरेका थियौँ । हामीले जरिवाना गरेनौँ, सामान्य रुपमा अनुगमन मात्रै गरेका थियौँ । तर, ती विद्यालयले चर्काे शुल्क लिएको पाइयो । हामीले विद्यालयलाई आधिकारिक कागजात सबै लिएर आउन निर्दैशन दिएका थियौँ, तर अहिलेसम्म १ वटा विद्यालय बाहेक अरुले ल्याउन सकेको छैन्’, उनले भने ।
उनले विद्यालयका विषयमा सम्बन्धीत स्थानीय तहदेखि आन्तरिक राजश्व विभाग समेतसँग आवश्यक कागजात माग गरिएको बताउँदै अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट कागजात नआएको बताए ।
