काठमाडौं । संघीय निजामति सेवा विधेयकमा गरिएको जालझेलबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग मंगलबार झन्डै तीन घण्टा सोधपुछ गरेको छ।
समितिले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड हटाउन गरिएको हस्तक्षेपबारे पाण्डेयसँग केरकार शैलीमा जानकारी लिएको स्रोतले जनाएको छ।
संघीय निजामति सेवा विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरकारी सेवामा पुनः नियुक्ति दिन सकिने प्रावधान राखेको थियो। तर, उक्त निर्णयविपरीत प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा त्यो प्रावधान नै हटाइएको पाइएपछि विवाद चुलिएको हो।
सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि भएको भन्ने शंकासहित प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई २१ दिनको समयसीमा दिइएको छ।
छानबिनका क्रममा समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन सचिव उदय सापकोटा, तत्कालीन सचिव सुर्दशन खड्का, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायतसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ।
सूत्रका अनुसार, महासचिव पाण्डेयको नेतृत्वमा उच्च प्रशासकहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालसँग भेटेर लविङ गरेका थिए। उनीहरूले प्रावधान 'गैर संवैधानिक' भन्दै हटाउनुपर्ने माग गरे पनि राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षे अवधि कायम राखेको थियो।
तर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा उक्त प्रावधान हटाइएको देखिएपछि संशय थपिएको हो।
