काठमाडौं । नेपालमा वैधानिक रूपमा श्रम इजाजत लिएर बस्ने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्दो छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार हाल ७४ देशका नागरिकहरू नेपालमा वैध श्रम अनुमति लिएर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र २ हजार ३ सय विदेशीले श्रम इजाजत लिएका छन्।

विदेशी श्रमिकमध्ये भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशका नागरिक व्यवसाय, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, होटल तथा निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन्। विभागका अनुसार नयाँ ७ सय र नवीकरण गरेर १ हजार ६ सय जना विदेशी श्रमिकलाई इजाजत दिइएको छ।

वैधानिक श्रमिक बढे पनि खुला सीमाबाट आउने भारतीय अनियन्त्रित

श्रम इजाजत लिएर नेपाल बस्ने विदेशीहरूको संख्या स्पष्ट भए पनि, भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा अनियन्त्रित रूपमा कार्यरत भारतीय श्रमिकको यकिन विवरण भने सरकारसँग छैन। निर्माण, सैलुन, खुद्रा व्यापार, तरकारी बजार लगायतका क्षेत्रमा भारतीयको वर्चस्व देखिँदै आएको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, खुला सीमाबाट अराजक रूपमा काम गर्न आउने विदेशी विशेषगरी भारतीय श्रमिकलाई नियमन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालबाट भारततर्फ वार्षिक रूपमा जाने रेमिट्यान्ससमेत चिन्ताजनक स्तरमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

रेमिट्यान्समा असन्तुलन

पियु रिसर्च संस्थाको अध्ययन अनुसार सन् २०१७ मा नेपालबाट भारततर्फ करिब ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स गएको थियो, जुन नेपालबाट बाहिरिएको कुल रेमिट्यान्सको ३.४० प्रतिशत हो। सोही अवधिमा भारतबाट नेपालमा आएको रेमिट्यान्स करिब १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ थियो।

यस तथ्यांकले नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स, आउनेभन्दा झन्डै दोब्बर भएको देखाउँछ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, “यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा नेपालको वैदेशिक मुद्राको स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने खालको हो।”

दक्ष श्रमिक मात्रलाई अनुमति

नेपालको श्रम ऐनले दक्ष र प्राविधिक क्षमताका आधारमा मात्रै विदेशीलाई श्रम इजाजत दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यदि नेपाली जनशक्ति उपलब्ध नभएमा मात्र विदेशीलाई नियुक्त गर्न पाइन्छ। हाल ५२ नयाँ श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता भएका छन् भने ४२० कम्पनी नवीकरणमा छन्।

श्रम विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपका अनुसार, “नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्यामा बृद्धि भइरहे पनि ती सबै दक्षताका आधारमा श्रम इजाजत लिएका छन्। तर अनियन्त्रित रूपमा काम गरिरहेका विदेशी विशेषगरी भारतीय श्रमिकको प्रवाहलाई अब नियमन गर्न जरुरी भइसकेको छ।”