देशभरका निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले आयोजनाहरूको प्रगति विवरणको नियमित अध्ययन मात्र नगरी, निर्माणस्थलमै पुगेर समस्या पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न थालेपछि पूर्वाधार निर्माणको कार्यप्रगतिमा सकारात्मक सुधार देखिन थालेको छ।

समन्वय र सहजीकरणका लागि स्थलगत बैठक

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास आयोजनामा देखिने बाधा-अड्चन हटाउन केन्द्रीय स्तरबाट सहजीकरण गर्ने र स्थानीय स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने रणनीति लिएको छ। यसै सिलसिलामा, गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा सुनसरीको इटहरीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालित संघीय आयोजनाहरूका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र अन्य सरोकारवाला निकायबीच भएको सो बैठकमा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे गहन छलफल भएको थियो।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०० प्रमुख आयोजनामा भएको प्रगति समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि स्पष्ट कार्ययोजना मागिएको थियो। विशेषगरी, काँकडभिट्टा-लौकही सडक आयोजनाको प्रगतिलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजन भट्टराईका अनुसार, सरकार गठनअघि पूर्वी खण्डमा ६% र पश्चिम खण्डमा ४.७% मात्र रहेको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा दुवै खण्डमा लगभग २२% भन्दा माथि पुगेको छ। यस प्रगतिका लागि निजी सचिव कुँवरले आयोजना प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आगामी वर्ष अझै राम्रो नतिजा निकाल्न निर्देशन दिए।

आयोजनाका साझा समस्या: निर्माण सामग्रीदेखि प्रक्रियागत झन्झटसम्म

छलफलका क्रममा आयोजना प्रमुखहरूले भोग्नुपरेका साझा समस्याहरू उजागर गरेका थिए। काँकडभिट्टा-लौकही सडकको पूर्वी खण्डका प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि करिब १० लाख घनमिटर निर्माण सामग्री आवश्यक पर्नेमा नदीजन्य स्रोतबाट ७ लाख घनमिटर मात्र उपलब्ध रहेको बताए। निजी जग्गाबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले समेत ढिलाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। यसबाहेक, रुख कटान, विद्युतका पोल सार्ने, जनशक्ति अभाव र बजेट भुक्तानीमा हुने ढिलाइ जस्ता समस्याहरूमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय

यी स्थलगत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीतिगत तहमा समेत हस्तक्षेप गरेको छ। गत वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो:

• राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि स्थानीय तहले प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व लिएर निजी जग्गाको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने।

• स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रै निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गरी आयोजनालाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

यसबाहेक, टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, नागढुंगा सुरुङमार्ग, धौवादी फलाम खानी, विद्युतीय बस सञ्चालन जस्ता दर्जनौं विषयमा उच्चस्तरीय छलफलमार्फत नीतिगत गाँठो फुकाइएको छ।

निरन्तर अनुगमन र भविष्यको लक्ष्य

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हाल देशभरका करिब २०० राष्ट्रिय गौरव तथा प्रमुख आयोजनामध्ये १०० वटाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० देखि ३० वटा प्रमुख आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग र वातावरणीय अध्ययन जस्ता विषयमा देखिएका जटिलता समाधानमा केन्द्रित हुने लक्ष्य राखिएको छ। यसले विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता हटाउन र आयोजनाहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।