काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ बहुमतले पारित भएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले लामो समयदेखि विवादित यस विधेयकलाई पारित गरे पनि माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसदले आपत्ति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत लेख्ने घोषणा गरेका छन्।
संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालका अनुसार फरक मत शुक्रबारसम्म लिखितमा बुझाउन सकिनेछ र त्यसपछि पनि समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर खुला रहनेछ।
यस विधेयकमा घडेरी, आवास तथा अपार्टमेन्ट निर्माण भइसकेको अवस्थामा जग्गा बेच्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यस व्यवस्थाविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
यसबाहेक, विधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको भए सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसम्बन्धी प्रावधानलाई समितिले छुट्टाछुट्टै दफामा विभाजन गरेको छ।
यद्यपि, विधेयक पारित गर्ने क्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रारम्भिक विवाद देखिए पनि अन्ततः बहुमतले विधेयक अघि बढाइएको हो। माओवादी र रास्वपाको फरक मतले आगामी दिनमा विधेयकको कार्यान्वयन र सदनमा हुने छलफललाई अझै चर्काउने अनुमान गरिएको छ।
