काठमाडौं । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषय संसदमा प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले नेपाललाई जानकारी नदिई सीमा व्यापार गर्ने समझदारीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सो क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग भएको भन्दै संसदीय दलको तर्फबाट विरोध जाहेर गरे। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत–चीनबीच झडप भएपछि सो नाकाबाट व्यापारिक आवागमन रोकिएको थियो। हालै तीर्थयात्री आवतजावतका लागि सहमति भए पनि व्यापार सम्झौता गरिएको जानकारी बाहिर आएको छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भूभाग भनी दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले अस्वीकार गरेको छ।
