काठमाडौं। नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई देशमै टिकाउन र विदेश पलायन रोक्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ''सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नर्म्स, २०८२'' अनुसार अब अनुभवी आईटी पेशेवरहरूले मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउन सक्नेछन्।

यो नयाँ मापदण्डले सरकारी निकायहरूमा सफ्टवेयर विकास र परामर्श सेवा खरिद गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमानमा एकरूपता ल्याएको छ। यसअघि न्यून पारिश्रमिकका कारण सरकारी काममा दक्ष आईटी विशेषज्ञहरू आकर्षित हुन नसकेको गुनासो थियो।

कसले कति पाउँछन् तलब ?

मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार, विभिन्न पद र अनुभवका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। परियोजना प्रबन्धकरआईटी टिम लिडर: सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर र ५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म।

एसओसी एनालिस्ट (L-3), डिजिटल फरेन्सिक विश्लेषक, जोखिम जासुसी विशेषज्ञ: सूचना प्रविधिमा स्नातक र ५ वर्षको अनुभवसहित मासिक १ लाख ७२ हजार रुपैयाँसम्म।

सिस्टम आर्किटेक्ट, सिनियर डेटाबेस डिजाइनर, सिनियर सफ्टवेयर डेभलपर: सूचना प्रविधिमा स्नातक र ५ वर्षको अनुभवसहित मासिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म।

इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर, एसओसी एनालिस्ट (L-1/L-2): स्नातक र ३ वर्षको अनुभवसहित मासिक १ लाख ५ हजार रुपैयाँसम्म। जुनियर डेभलपर: अनुभव नभएकालाई प्रोत्साहनका लागि मासिक ४० हजार रुपैयाँ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो मापदण्डले आईटी क्षेत्रका युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिने र युवा पलायन रोक्ने उद्देश्य रहेको बताए। यसले ''डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क'' को लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यस मापदण्डले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने र लागत अनुमान थप पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले देश बाहिरका महँगा परामर्शदाताको सट्टा स्थानीय दक्ष जनशक्ति प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ र सरकारी जागिरमा पनि आईटीका विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नेछ। यसबाट प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरूले भविष्य देख्न सक्ने र स्वदेशमै आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ।