काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदैछन् भनिरहँदा सञ्चार मन्त्रालयमा भने यसैबारे निर्णय गर्न बैठक बसिरहेको हो ।
सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागीमा छन् ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अहिले निर्णय लेख्ने काम भइरहेको छ । सम्भवतस् आजै रातिदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले फेसबुकमा लेखेका थिए, ुसम्भवतस् दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरु निष्क्रिय हुँदैछन् । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन प्लेटफर्म प्रायः हामी सबैको लत बनेको छ ।ु
