काठमाडौँ । चिनियाँ गाडी निर्माता कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनीले उत्पादन गरेको स्काइवेल गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेतामा दुई कम्पनीबीच विवाद उत्पन भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले नेपालका लागि एक्सक्लुसिभ वितरकका रुपमा भक्तपुरको राधेराधेमा रहेको जी मोर्टस प्रालिलाई अनुमति दिएतापनि अर्काे कम्पनीले समेत आफूले समेत अनुमति पाएको भन्दै दुई वटा गाडी नेपाल भित्र्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले आधिकारिक रुपमा जी मोर्टसलाई मात्र अनुमति दिएको भन्दै लिखित पत्र नै सरकारी निकायमा दर्ता गरेपछि एलआरएल कम्पनीले एजेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालमा स्काइवेलका गाडीहरु भित्र्याएको खुलेको हो ।
जी मोर्टले नेपाल ल्याउने गरेको भन्दा कम किलोवाट क्षमतामा दुई गाडी एलआरआर कम्पनीले नेपाल भित्र्याएको छ । एलआरआरले वाणिज्य विभागमा एजेन्सी दर्ता गरेर हङकङमा स्थापना गरिएको एक कम्पनीसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर आफू पनि आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी गर्दै स्काइवेलका कार आयात गरेको थियो ।
कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनीले नेपालमा जी मोटर्समात्र आधिकारिक बिक्रेता भएको बताएको र सो कम्पनीले हङकङ वा चीनमा दिइएका डिलर कम्पनीलाई अर्को देश वा क्षेत्रमा आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्ने अधिकार नदिएको जनाएको छ ।
विभागमा जानकारी गराएको भोलिपल्टै अनुमति
गत वर्षदेखि नेपालमा स्काइवेल गाडीको आयात गर्दै आएको जी मोर्टसले गत साउन १५ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा एलआरआर कम्पनी अवैध भएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
जी मोर्टर्सले एजेन्ट कम्पनी खडा गरेर एलआरएल मोटर्स तथा एलआरएल ग्रुपले स्काइवेलका गाडीहरु भित्र्याउन लागेको भन्दै एजेन्सी दर्ता नगर्न लिखित रुपमा नै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
जी मोर्टसले स्काइवेल गाडीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता आफूमात्र रहेको दाबी गर्दै विभागमा निवेदन दर्ता गराएको भोलिपल्टै कम्पनीले एलआरआर कम्पनीलाई एजेन्सी दर्ताको अनुमति दिएको जी मोर्टसका प्रवन्ध निर्देशक कैलाशबाबु गेलाल बताउँछन् ।
‘हामीले उक्त कम्पनीले गैरकानूनी कारोबार गरेको भनेर विभागमा लिखित रुपमा नै निवेदन दिएका थियाैँ । हाम्रो निवेदनसँगै विभागका अधिकारीहरुले बिक्रेता कम्पनीबाट लिखित जवाफ माग गर्नुभयो’, गेलालले भने, ‘हाम्रो आग्रह अनुसार स्काइवेलको प्रिन्सिपल कम्पनी नान्जिङ गोल्डेन ड्रागन बस कम्पनीले आफ्नो लेटर प्यानमै नेपालका लागि स्काइवेलको एक्सक्लुसिभ आधिकारिक बिक्रेता जी मोटर्स प्रालि राधेराधे भक्तपुरमात्र रहेको पत्र वाणिज्य विभागको मेलमा पठाएको थियो । उक्त पत्र विभागमा बुझाएर हामी निकिस्यौँ । हामीले निवेदन दिएको भोलिपल्टै विभागले उक्त कम्पनीलाई अनुमति पत्र दियो ।’
उनले आधिकारिक वितरक कम्पनीको निवेदनलाई वेवास्ता गर्दै स्वार्थ समूहको पक्षमा विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
विभागीय प्रमुखलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा गराउँदै उनले वेवास्ता गरेपछि आफूले बाध्य भएर कानूनी बाटो खोज्नुपरेको उनको भनाई छ ।
कानुन अनुसार अनुमति दिएको विभागको धारणा
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल भने नियम अनुसार नै एलआरआरलाई एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र दिईएको बताउँछन् ।
हामीसँग २०१४ को एसेन्सी दर्ता सम्बन्धी कानून छ । त्यो कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छैन्, कानुनले हुन्छ पनि भनेको छैन, हुँदैन पनि भनेको छैन्, कानुनले केही नभनेकालाई आधार बनाएर सम्बन्धीत शाखाले अनुमति दिएको रैछ’, उनले भने ।
उनले एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिदाँ अर्काे कम्पनी अदालत गएको भन्दै अदालतले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार काम गर्ने बताए । हामीले एलआरआरलाई अनुमति दिएपछि जी मोर्टस अदालत गएको छ । सम्माननीय अदालतले जे आदेश गर्छ सोही अधारमा हामीले थप निर्णय गछौँ’, उनले भने ।
जी मोर्टसले अर्काे कम्पनीलाई दिएको एजेन्सी अनुमतिपत्र खारेज गरेमा सबै मुद्धा फिर्ता लिने जनाएको समेत गराएको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
एलआरआर कम्पनीले एजेन्ट कम्पनी मार्फत भन्सार छली गर्न स्काइवेल गाडीमा किलोबाट समेत कम राखेर ल्याएपछि भन्सार विभाग त्यसको अनुसन्धानमा जुटेको छ । निर्मात कम्पनीमार्फत सिधै नेपाल आएको गाडीको भन्दै तेस्रो कम्पनी मार्फत नेपाल भित्रिएको गाडीमा किलोवाट कम भएपछि सरकारी निकाय अनुसन्धानमा जुटेको हो ।
एजेन्ट कम्पनी मार्फत नेपाल भित्रिएको उक्त गाडी जफत गर्नेगरी भन्सारले प्रक्रिया अगाडी बढाएको पाइएको छ ।
