काठमाडौं । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र सार्वजनिक निकायमा गरिएको ऋण लगानी असुली कमजोर बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखाउँदै कर बक्यौता र असुल हुन नसकेको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले मात्रै कर बक्यौताबाट २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन सकेको छैन। त्यस्तै विभिन्न सार्वजनिक संस्थान र निकायमा गरेको ऋण लगानीमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी साँवा–ब्याज समयमै असुल हुन सकेको छैन। यसले सरकारको नगद प्रवाह, विकास खर्च गर्ने क्षमता र वित्तीय अनुशासनमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर बक्यौता ८.२७ प्रतिशतले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै आयकर बक्यौता २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने भ्याट र अन्तःशुल्क बक्यौता पनि उच्च देखिएको छ। कुल बक्यौतामध्ये ठूलो हिस्सा अदालत तथा पुनरावेदन प्रक्रियामा रहे पनि महालेखाले विवादरहित रकम समेत प्रभावकारी रूपमा असुल गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेको छ।
राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारको नियमित खर्च धान्न आन्तरिक ऋण र सार्वजनिक उधारीमा निर्भरता बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चाप बढाउने, निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह घटाउने र पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको कमजोर असुलीले सरकारको लगानी प्रतिफल प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल ऋण लगानीमध्ये झण्डै आधा हिस्सा भाखा नाघेको अवस्थामा पुगेको छ। साँवा र ब्याज जोड्दा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अड्किएको छ।
विशेषगरी नाफामुखी मानिएका सार्वजनिक निकायहरूले समेत ऋण भुक्तानी नगर्नु वित्तीय अनुशासनको कमजोर संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ। ऋण नतिर्ने प्रमुख निकायहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्त लगायत रहेका छन्।
