काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई कुल ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पठाएको हो।
निर्धारित सिलिङअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लाई दिइएको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ। त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४५ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ७० करोड ४८ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४७ करोड २८ लाख तथा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ४७ करोड रुपैयाँ सिलिङ दिइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ४१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई १८ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट सीमा तोकिएको छ।
सबैभन्दा कम बजेट भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लाई दिइएको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि १२ करोड रुपैयाँ मात्रै सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ ले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्ने भएकाले सिलिङ पनि घटाइएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयहरू मर्ज हुने तयारी रहेकाले सोही अनुसार अन्तिम बजेट संरचना तयार गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष ५० देखि ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा टुक्रे पूर्वाधार योजना नराख्ने, सवारी साधन खरिद नगर्ने तथा एउटै प्रकृतिका तालिम, भ्रमण र अवलोकन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
