काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी संघसंस्था, सांसद तथा सरोकारवाला निकायबाट कर बढाउन दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्रालय पनि त्यसतर्फ सकारात्मक देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर उल्लेख्य रूपमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सुर्ती सेवनका कारण बढ्दो रोग, मृत्यु र राज्यको स्वास्थ्य खर्च नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारमा पुगेको छ ।
हाल नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थमा करको दर करिब ४१ प्रतिशत रहेको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने सिफारिस गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलंकामा ७७ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६१ प्रतिशत र भारतमा ५८ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपाल, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान लगायत संस्थाहरूले नेपालमा पनि न्यूनतम ६० प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूको दाबी अनुसार कर वृद्धि गरेमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व संकलन हुनसक्नेछ भने सुर्तीजन्य पदार्थको खपत १३ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्दै आएको छ । कर वृद्धि गरी ६० प्रतिशत पुर्याउन सके वार्षिक ८० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउन सकिने दाबी सरोकारवालाहरूको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गुरुप्रसाद बरालले संसदमा बोल्दै नेपालमा सुर्ती सेवनका कारण लाखौं मानिस प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै बजेटमार्फत कर बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले वार्षिक ३९ हजार मानिस सुर्ती सेवनकै कारण मृत्यु हुने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार कर बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
यस्तै डा. तोसिमा कार्कीले पनि संसदमा सुर्तिजन्य पदार्थमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने निर्णय गरे यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य, राजस्व संकलन र उपभोग नियन्त्रणमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ
