काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारसँग करको भार घटाउन, कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, मोबाइल, घरेलु उद्योग, औषधि तथा सीमापार व्यापार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको नीति व्यवसायमैत्री नभएको गुनासो गर्दै अत्यधिक कर, अस्पष्ट कानुन र प्रशासनिक झन्झटका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको बताएका हुन्।
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारले डिजिटल नेपालको नारा दिए पनि व्यवहारमा इन्टरनेट, क्लाउड र डेटा सेन्टरमा उच्च कर थोपरेर प्रविधि क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
उनले इन्टरनेट अहिले आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको भन्दै हार्डवेयर र डिजिटल उपकरणमा अत्यधिक कर लगाएर डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नहुने बताए। सरकारी विद्यालयमा प्रयोग हुने इन्टरएक्टिभ बोर्डमा समेत २७ प्रतिशतसम्म कर लगाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
अधिकारीले इ–कमर्स प्लेटफर्ममा कुनै भेन्डरबाट गल्ती भए पनि सञ्चालकलाई नै जेल सजाय दिने व्यवस्था ‘क्रिमिनल माइण्डसेट’ भएको टिप्पणी गरे। सन् २०७५ देखि रोकिएको आईटी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले डिजिटल कारोबारसँग जोडिएका ठगीका घटनामा निर्दोष व्यवसायीलाई अनुसन्धानको नाममा दुःख दिने गरिएको बताए। ग्राहकले चोरीको मोबाइल वा अवैध रकम प्रयोग गरेर सामान खरिद गरेपछि प्रहरी बयानका लागि व्यवसायीलाई बोलाउने र मानसिक दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ थियो।
घिमिरेले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अभावमा व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गर्दै करको दबाबसँगै प्रहरी प्रशासनको झन्झटले व्यवसाय सञ्चालन कठिन बन्दै गएको बताए।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बजेटमा राम्रो नीति आए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको टिप्पणी गरे। सहुलियत र सुविधा वास्तविक उद्यमीभन्दा विचौलियाले बढी उपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनले युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न बजार पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रचार–प्रसारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ (मियान) का अध्यक्ष पवन आचार्यले औषधि आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे। औषधिको मूल्य र बिक्री प्रणाली पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित भएकाले सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कर तथा भन्सार नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले आयातित वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गर्दा व्यवसायी र सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। एमआरपी लागू गर्नुअघि व्यवहारिक र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
डेरी एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमलाले विदेशी वस्तुप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई रोक्न स्वदेशी उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि, सहुलियत र विशेष नीति आवश्यक रहेको बताए। गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नविन लुइँटेलले अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकारले सहजीकरणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूले समग्रमा उच्च कर, अस्पष्ट कानुन, प्रशासनिक दबाब र अस्थिर नीतिका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
