काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी लामो विवादमा सर्वोच्च अदालतले उद्योगीहरूको पक्षमा अन्तिम निर्णय दिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भूतप्रभावी रूपमा गरेको भाडा वृद्धि वैध ठहर गराउन सरकारद्वारा दायर पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि अघिल्लो फैसला नै अन्तिम बनेको हो।
यससँगै २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी गरिएको भाडा वृद्धि गैरकानूनी रहेको सर्वोच्चको ठहर यथावत् रहने भएको छ। अदालतले २०८१ चैतमा सुनाएको फैसलामा २०७९ असार २२ अघि बढाइएको अतिरिक्त भाडा असुल गर्न नमिल्ने र भाडा वृद्धि सोही मितिदेखि मात्र लागू हुने निर्णय गरेको थियो।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मङ्सिरमा भाडा ७०० प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल भएपछि २०७९ असार २२ मा बोर्डले २०७५ साउन १ देखि नै बढेको भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उद्योगीहरूले अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।
सर्वोच्चले कुनै पनि प्रशासनिक निर्णयलाई अघिल्लो मितिदेखि लागू गरी आर्थिक दायित्व थोपर्नु कानून र न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने निष्कर्ष निकाल्दै भूतप्रभावी भाडा असुली रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतले भाडा पुनरावलोकन गर्दा वैज्ञानिक अध्ययन, बजार मूल्य र सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत अनिवार्य मानेको थियो।
विवादकै क्रममा बक्यौता नतिरेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ अन्तिम सातादेखि ८० भन्दा बढी उद्योगको बिजुली तथा खानेपानी लाइन काटेको थियो। सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति नदिएपछि उद्योगीहरूले ती सेवा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
सरकारले देशभरका ३०० भन्दा बढी उद्योगबाट ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयपछि २०७५ देखि २०७९ सम्मको बढेको भाडा असुल गर्ने बाटो बन्द भएको छ।
लिमिटेडका अनुसार उक्त अवधिको अतिरिक्त भाडा नउठाउँदा करिब १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा हुने भएकाले पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले पुनः सुनुवाइ आवश्यक नठानेपछि भाडा विवाद कानूनी रूपमा टुंगिएको छ।
