काठमाडौँ । विद्युतीय सवारीसाधन ब्रान्ड बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साईमेक्स इन्क प्रालिसम्बन्धी प्रकाशित समाचार हटाउन तथा थप प्रकाशन–प्रसारण नगर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन र अनलाइन पत्रकार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
तीनवटै संस्थाले मंगलबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले बिजनेसन्युज डटकममा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन तथा थप सम्प्रेषण रोक्न अदालतले दिएको आदेश पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को व्यवस्थासँग मेल नखाने जनाएको छ। महासंघले अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित समाचार सकेसम्म नहटाउनुपर्ने आचारसंहिताको प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै समाचारको सत्यता परीक्षण नै नगरी सामग्री हटाउन आदेश दिनु स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “अदालतको आदेश पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को दफा ५९८० मा रहेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचार सकेसम्म हटाउनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।” साथै, समाचारको सत्यता परीक्षण गर्ने अधिकार कानुनद्वारा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै अदालतको आदेश त्यससँग पनि तादाम्य नरहेको महासंघको भनाइ छ।
नेपाल प्रेस युनियनले पनि समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी प्रकाशित सामग्री हटाउन र पुनः प्रकाशन–प्रसारण नगर्न दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। युनियनले निष्पक्ष सुनुवाइ, दाबी–प्रतिदाबी र प्रमाणको परीक्षणपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नु न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गर्दै विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै समाचार हटाउन निर्देशन दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ।
युनियनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए खण्डन, प्रतिवाद, स्पष्टीकरण वा अन्य कानुनी उपचारका माध्यम अपनाउन सकिने लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, समाचार हटाउने वा रोक लगाउने आदेश जारी गर्दा न्यायालयले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकप्रति विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, अनलाइन पत्रकार संघले अदालतको आदेशलाई ‘प्रमाण नष्ट गर्ने प्रकृतिको आदेश’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघले पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ को दफा ५९८० मा अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित समाचार सकेसम्म नहटाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको आदेशले उक्त व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समाचार सही वा गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दै सामग्री हटाउन आदेश दिइनुले पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि असर पुगेको उल्लेख गरिएको छ। संघले विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका अन्तरिम आदेशहरू अन्ततः खारेज भएका नजिर स्मरण गराउँदै वर्तमान आदेशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
“अन्तरिम आदेशका भरमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट समाचार हटाउन लगाउने अदालतको आदेशप्रति अनलाइन पत्रकार संघ चिन्तित छ। सम्मानित अदालतबाट प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तीनवटै संस्थाले अदालतको सम्मान गर्दै अन्तिम फैसला स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। साथै संविधान, कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
