काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था लागू गरिने हो भने राज्य पनि आफ्ना कमजोरीका लागि समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले ट्राफिक नियमको पालना सबैले गर्नुपर्ने र उल्लंघन गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पारे। तर नागरिकमाथि मात्र कडा दण्ड लगाउने र राज्यका निकायलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए राज्यले पनि आफ्ना लापरबाहीका लागि आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
शाहीले सडकमा २४ घण्टाभित्र खाल्डाखुल्डी भेटिए सम्बन्धित निकायले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा पनि त्यति नै रकम जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ, राति सडकबत्ती नबले ५० हजार रुपैयाँ तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
सांसद शाहीले सडकको दुरवस्थाका कारण खाल्डाखुल्डीमा परेर दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीले लिनुपर्ने बताए। उनले यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई संसदमार्फत आग्रह गरे।
उनले नागरिकमाथि मात्र कानुनको कठोरता लागू गरेर राज्य आफ्ना दायित्वबाट पन्छिन नहुने भन्दै सुशासनका लागि सरकार पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
