काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले ब्याजदरभन्दा पनि लगानीको माग, कर्जा प्रवाह र पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सिंहदरबारस्थित बैठकमा मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्दै महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै सुस्त रहेकाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। तर, बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर हुनु रहेको बताउनुभयो।
उहाँले धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता तथा प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
महासंघले मौद्रिक नीतिमा निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, कर्जा वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत, डिजिटल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय समेट्न सुझाव दिएको जनाएको छ।
