काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ को कामकारबाही तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै आयोगलाई यथास्थितिमा रहन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठन गरिएको आयोगलाई कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन तथा कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले आदेशमा रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले काम अघि बढाएमा तथा सम्पत्ति विवरण मागेमा सम्बन्धित व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।
सर्वोच्चले आयोगलाई कुनै पनि प्रकारको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि आदेश दिएको छ। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको तथा यसअघि शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले गत वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२ सालयतिका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
अब उक्त आयोगको वैधानिकता सम्बन्धी विवादको अन्तिम टुङ्गो सर्वोच्च अदालतबाट नलाग्दासम्म आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित रहनेछ।
