काठमाडौँ । आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पीडित पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेका हुन् ।
बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत गठन गरिएको समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य रहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिलाई आजैदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिए ।
समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई दिइएको छ।
वार्ता समितिको पहिलो बैठक आज अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग औपचारिक संवादको प्रक्रिया सुरु गर्दै उनीहरूले उठाएका माग, समस्या र समाधानका सम्भावित उपायबारे छलफल गर्नेछ।
सरकारले वार्तामार्फत लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विवाद तथा पीडितका गुनासोको दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्ने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जनाएको छ। वार्ताको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय अघि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ।
