काठमाडौँ । लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम हिनामिना तथा सरकारी जिन्सी सामान बरबुझारथ नगरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकाले सशर्त अनुदानबापत प्राप्त गरेको १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ नियमअनुसार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरी हिनामिना गरिएको थियो। यस्तै, ल्यापटपलगायत सरकारी जिन्सी सामानसमेत बरबुझारथ नगरिएको आयोगको दाबी छ।
रोजगार संयोजकविरुद्ध १८ लाखभन्दा बढी बिगो
आयोगले तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेविरुद्ध १८ लाख ३९ हजार २५६ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
न्यौपानेले १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएर कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको तथा १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सरकारी जिन्सी सामान बरबुझारथ नगरेको आरोप आयोगको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बरालविरुद्ध जनही १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
जनप्रतिनिधिविरुद्ध पनि मुद्दा
आयोगले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध पनि छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
- वडा नम्बर १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेश न्यौपाने — ८९ हजार १८५ रुपैयाँ
- वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल — २ लाख ९९ हजार ६६२ रुपैयाँ
- वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष जैमान गुरुङ — १ लाख २४ हजार ८५९ रुपैयाँ
- वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल — ८२ हजार ५० रुपैयाँ
- वडा नम्बर ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रूकबहादुर गुरुङ तामाङ — २ लाख ३९ हजार १६ रुपैयाँ
- वडा नम्बर ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुली — २ लाख ५३ हजार २८६ रुपैयाँ
- वडा नम्बर ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने — १ लाख २१ हजार २९२ रुपैयाँ
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध कायम गरिएको बिगो असुलउपरसँगै प्रचलित कानुनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गरेको जनाएको छ।
