काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको हो ।
बैठकमा सरकारको समीक्षासहित आगामी दिनमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले सरकारको सय दिन, समसामयिक मुद्दा र आगामी योजनाबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
सत्तारुढ दलहरूले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहँदा भिड जम्मा पारेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ ।
वक्तव्यमार्फत सत्तारुढ दलहरुले लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरित भइरहेका भन्दै त्यस्ता गतिविधिप्रति असहमति दर्ज गरेको हो । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्ने सत्तारुढ दलले बताएको छ ।
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाकी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत, जसपा नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
के-के छ सात बुँदे वक्तव्यमा?
१. संयुक्त सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकारले गरेका कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ । हामी सरकार साझेदार दलहरु सम्पन्न भएका र थालनी भएका राम्रा कामहरुको स्वागत गर्दछौं । र, बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
२. शान्ति प्रकृया अघि बढेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम अधुरै रहनु दुःखद पक्ष हो । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा रहेको कानुनी जटिलतालाई वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमा सहमतिका आधारमा समाधान भएको छ । कानुनी प्रबन्धको पूर्णताका साथै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । यसले द्वन्द्वबाट प्रभावित पीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छ । आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित छ ।
३. वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ । निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रकृयाबाट आशावादी बनेको छ । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको बृद्धि तथा राजश्व बृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरु देखिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरी आर्थिक सुधार कार्यदल बनाइ अघि बढ्ने काम भएको छ ।
४. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चिताको लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् । भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
५. कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ । विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।
६. यस वर्षको बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुन पुग्यो । बाढी र पहिरोका कारणले संघीय राजधानी जोड्ने अधिकांश सडकहरु अवरुद्ध बन्न पुगे । विपद प्रभावित क्षेत्रका ग्रामीण सडकहरु समेत अवरुद्ध भएका कारणले राहत र उद्धारको काममा प्रतिकूलता हुनु स्वभाविक हो । त्यस्का वाबजुद् उद्धार र राहत तथा अवरुद्ध सडक खुलाउन लागि सुरक्षा निकाय, प्रशासन तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । यसका लागि उद्धार र राहतको काममा जुट्नु हुने सबैलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबानका कारणले पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित जनताका लागि राहत र पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछौं । सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं । यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुऱ्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अभ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौं
७. ६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ । सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ । यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
