काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन र स्कुल बस चालकलाई ‘व्यावसायिक चालक अनुमति’ अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ को मस्यौदामा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
नयाँ विधेयकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्दै व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राख्दछ। हालको ऐनमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था छैन। विधेयकका अनुसार, सार्वजनिक सवारी र स्कुल बस चलाउने चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउन 'व्यावसायिक चालक अनुमति' अनिवार्य हुनेछ। यो निर्णयले दुर्घटनामा चालकको लापरबाहीलाई घटाउन र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेले भने, “व्यावसायिक सवारी चालक अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र सोही प्रयोजनका लागि यस्तो नियम ल्याउने तयारी गरिएको हो।”
नयाँ कानुनअनुसार, अब चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिइने छैन। साथै, स्वामित्वको सवारीसाधन चलाउनको लागि पनि अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ। विधेयकमा भनेका छन्, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, ट्राफिक नियम उल्लंघन, मादक पदार्थ सेवन, र आपराधिक अभिलेख भएका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस नयाँ कानुन लागू भए पछि हालको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त सार्वजनिक सवारी चालकहरूको अनुमतिपत्र स्वतः व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रमा परिणत हुनेछ। यसका साथसाथै, चालकहरूले हरेक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराई रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।
