काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर दिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा शून्य नम्बर दिएको हो ।
‘मन्त्रालयकै सहसचिवमा जिवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समिति बनेको थियो । उक्त समितिले शून्य नम्बर दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको निर्देशनमा शून्य नम्बर दिइएको हो । समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिइएको छ । मण्डल सचिवका सबैभन्दा नजिकका कर्मचारी भएकाले उनैको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो ।’
कार्य सम्पादन मूल्यांकन नबुझाएको भन्दै यसअघि घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणपछि घिसिङलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेश गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । निरन्तर दुईवर्ष कार्य सम्पादनमा फेल भए सरकारलाई हटाउन बाटो खुल्छ ।
पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा विवाद भइरहेको छ । अहिले दुईबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा छ । मन्त्री र कुलमानबीच विवादका कारण २ महिनादेखि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन् ।
मन्त्री खड्काले केही साताअघि पनि कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, कुलमानले आफूलाई सरकारले नियुक्त गरेकोभन्दै मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको जवाफ दिएका थिए ।
तर कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे कुलमानलाई भने अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन ।
अर्बौँ नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण कसरी गयो कुलमान आएपछि नाफामा ?
