काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकका कैयौँ पेचिला प्रावधानहरूमा सहमति जुटाउँदै संसदीय उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन तयार गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित उपसमितिले टुंग्याएको प्रतिवेदनअनुसार ऐनमा अतिरिक्त सचिव राख्न मिल्नेदेखि बढीमा दुईपटकसम्म आरक्षण सुविधा पाउने र निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पु¥याउनेलगायतका प्रावधान छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्दप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ । एक महिना लामो छलफलपछि तयार प्रतिवेदनमा निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने प्रबन्ध छ । कतिपय प्रावधानमा भने सांसदहरूका असहमति छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको अतिरिक्त सचिवको विषयलाई उपसमितिले टुंग्याएको हो । विधेयकमा अतिरिक्त सचिव राख्ने–नराख्ने दुवैतर्फ बलिया लबिङ चलिरहँदा उपसमिति अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
यद्यपि, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था यसअघि पनि प्रयोगमा आएर हटाइएको थियो । निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेर ०४९ देखि ०५९ सम्म निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । तर, अभ्यासमा समस्या आएपछि फिर्ता लिइएको थियो ।
अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था संघीय तहमा मात्र राख्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । अतिरिक्त सचिवमा अवधि तोक्ने (क्याप) विषयमा भने सहमति जुट्न सकेन । प्रतिवेदनअनुसार अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीबारे नियमावलीमा उल्लेख गरिनेछ । कम भूमिका भएका र सचिव नभए पनि चल्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलगायतका साथै दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा एकजना अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी उपसमितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव पठाउने सम्बन्धमा भने संवैधानिक अवरोध रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा संविधानले नै प्रदेश कानुनअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको, प्रदेशको मन्त्रालय संख्या यकिन नभएकोलगायतका कारण संघबाट अतिरिक्त सचिव पठाउन नसकिने निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको हो ।
प्रदेश सचिवमा भने १२औँ तहलाई पठाउने उपसमितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, निजामतीमा तहगत र श्रेणीको मिश्रित मोडालिटी अपनाउने सहमति पनि जुटेको छ । तहगत प्रणाली अपनाउनेमा सबै एकमत भए पनि संविधानमा श्रेणीको विषय पनि उल्लेख भएकाले त्यसलाई काट्न नमिलेको अवस्थामा श्रेणीगत पनि कायम राख्ने गरी मिश्रित मोडलमा जाने सहमति जुटेको छ । तर, निजामती प्रशासन मुख्यतः तहगतमा चल्नेछ ।
उपसमितिमा सहमति जुटेबमोजिम निजामतीमा अधिकतम १५औँ तह हुनेछन् । त्यसमा मुख्यसचिव १५औँ तह, त्यसमुनि सचिव १४औँ, अतिरिक्त सचिव १३औँ र सहसचिव १२औँ तह हुनेछ ।
त्यस्तै, मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइएको छ । उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार सचिवको पदावधि चार वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको छ । हाल सचिवको पाँच र मुख्यसचिवको तीन वर्ष पदावधिको व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउनेमा पनि उपसमितिमा सर्वसम्मति जुटेको छ । यसैगरी सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्ने निचोड पनि उपसमितिको छ । यसो हुँदा बढुवा प्रक्रियाबाट मात्रै सहसचिव आउने हुन्छ ।
यसैगरी, आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले केही परिमार्जन गरेको छ । पदपूर्तिमा आरक्षणको हालको ४५ प्रतिशत हिस्सालाई चार प्रतिशतले बढाएर ४९ प्रतिशत पु¥याउनेमा उपसमितिले सहमति कायम गरेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐनमा छ । उपसमितिले सहमति जुटाएबमोजिम ऐनमा व्यवस्था भए यो हिस्सा ४९ प्रतिशत पुग्नेछ ।
यो आरक्षण हिस्साभित्र पनि अझै विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । आरक्षणको ४९ प्रतिशत हिस्सालाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधा आरक्षण समूहका महिलालाई छुट्याउनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी रहेको आधा भने निर्धारित समूहमा बाँडफाँट गर्ने गरी उपसमितिले सहमति जुटाएको छ ।
त्यस्तै, आरक्षण समूहमा थारू र मुस्लिमलाई थपिएको छ । हालको व्यवस्थामा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई चार प्रतिशतको आरक्षण हिस्सा तोकिएको छ । थपिएका आरक्षण समूहको हिस्सा तोक्ने गरी उपसमितिले टुंग्याएको छ ।
आरक्षित समूहबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्थामा त्यसलाई खुलामा ल्याएर पदपूर्ति गराउने व्यवस्था छ । तर, उपसमितिले तोकिएको समूहबाट पदपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा आरक्षण समूहकै अर्को समूहबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने, तर त्यसलाई खुलामा ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आरक्षण कतिपटक पाउने भन्ने विषयमा पनि उपसमितिले स्पष्ट गरेको छ । हाल जुनसुकै श्रेणीमा पनि आरक्षण पाउने व्यवस्था छ । उपसमितिले सहमति जुटाएअनुसार अब अधिकृत वा सोमाथि एकपटक र त्यसमुनि एकपटक गरी बढीमा दुईपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाइनेछ ।
त्यस्तै, कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । तर, संवैधानिकलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्ष मात्र कुलिङ पिरियड राख्ने गरी उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाहेकका गैरसरकारी, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायतकाको हकमा भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड तोक्ने विषयमा समितिले सहमति जुटाएको छ ।
त्यस्तै, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था थप्ने सहमति पनि उपसमितिले जुटाएको छ । योग्यता पुगेका एक तहमुनिकाले अन्तरतह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विषयमा उपसमितिले सहमति कायम गरेको हो ।
प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउनेमा पनि उपसमिति सर्वसम्मत छ । उपसमितिमा सहमति जुटेअनुसार प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको हुनेछन् ।
दुवैको पदपूर्ति प्रदेश कानुनअनुसार हुनेछ । तर, प्रदेश सक्षम नहुन्जेलसम्मका लागि संघबाटै खटाउनेमा सांसद एकमत छन् । अधिकतम १० वर्ष संघले प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय खटाउने गरी उपसमितिले सहमति कायम गरेको छ । संघले खटाउँदा पनि सिधै प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तहमा तोकेर पठाउन पाउनेछैन । संघले एकमुस्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र प्रदेश सरकारबाटै खटनपटन र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ ।
