काठमाडौँ । दैलेखको पश्चिममा पर्ने आठबीस नगरपालिकाले पालिकामा रहेका सबै करार र ज्यालादारी कर्मचारी तथा शिक्षकको सम्झौता नवीकरण नहुने भएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर शाहीले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकामा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारी, स्वास्थ्य एकाइमा कार्यरत करार र ज्यालादारी स्वास्थ्यकर्मी तथा विद्यालयमा नगर कोटाबाट अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकको सम्झौता सोमबार (१ वैशाख २०८२) देखि नवीकरण नगर्ने बताएका छन् ।
उक्त सूचना अनुसार पालिकाभित्र रहेका ५९ वटा विद्यालयमा कार्यरत २०८ जना शिक्षक र ३३ जना बालविकास सहजकर्ता, लेखा सहायक, कार्यालय सहयोगी र संघीय बालविकास सहजकर्ताको जागिर खोसिनेछ ।
नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख देवराज तिमिल्सेनाका अनुसार सहज स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकेका पालिकाका नौ वटै वडामा हाल करार र ज्यालादारी स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका छन् ।
४३ जना स्वास्थ्यकर्मीको नवीकरण रोकिँदा अधिकांश वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा ताला लाग्ने पक्का भएको छ भने नागरिकले सामान्य उपचारका लागि पनि निजी मेडिकल वा अन्य विकल्पको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ ।
नगरपालिकामा वडा सचिव, कार्यालय सहयोगी, ज्यालादारी कर्मचारी ७० जना करार र ज्यालादारीमा कार्यरत रहेको प्रशासन शाखाका नवीन खनालले जानकारी दिए ।
‘उल्लेखित कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा संघीय÷प्रादेशिक अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको हुँदा मिति २०८२।०१।०१ गतेदेखि करार सम्झौता नवीकरण÷करार सम्झौता गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने भएको हुँदा अर्को कुनै आवश्यक निर्णय तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएसम्मको लागि करार म्याद थप÷नवीकरण नहुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘यम बमोजिमको निर्णय बाहेक हाजिरी भएमा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वयं कर्मचारी जिम्मेवारी हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
यसरी कार्यरत कर्मचारीहरूले मात्रै हरेक वर्ष तीन करोड सत्तरी लाख रूपैयाँ तलबभत्ता बुझ्दै आएका थिए । नगरपालिकाले यी तीनवटै शीर्षकमा हरेक वर्ष ८ करोड १८ लाख भन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको थियो ।
नगरप्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले नगरपालिकासँग सूचना निकाल्नुको विकल्प नै नभएको बताए ।
उनले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालय बन्द हुने भयानक अवस्था आइलागेको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारले नगरपालिकाको समस्या समाधानका लागि केही सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको सशर्त अनुदानको रकम अन्यत्रै खर्च गरिदिएका कारण २०७९ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले थप समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
