काठमाडौँ । महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा पानीको परीक्षण गराउने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्न परीक्षण गराउन लागिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका, शिक्षक र कर्मचारी, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा सेवा लिन आउने बिरामी तथा आफन्त र वडा कार्यालयमा प्रशासनिक सेवा लिन आउनेलाई लक्षित गरी पानी पिउनयोग्य छ वा छैन भनी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
कार्यक्रमका फोकल पर्सन राधिका कुइँकेलले कामपा, स्वास्थ्य विभागले जनप्रतिनिधि, वडासचिव विद्यालय नर्स, शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, पानीका उत्पादक तथा वितरकसहितका व्यक्तिहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन विधिका विषयमा अभिमुखीकरण थालेको छ ।
“वडा नं १ बाट थालिएको अभिमुखीकरण सबै वडाका लक्षित व्यक्तिलाई दिइनेछ”, कुइँकेल भन्छन्, “तालिम दिइएका व्यक्तिले नमूना सङ्कलन गर्नुहुन्छ । सङ्कलित नमूनाको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई प्राप्त नतिजाका आधारमा पानीको गुणस्तर कायम गराउने कार्यक्रम चलाउने लक्ष्यसहित अभिमुखीकरण थालेका हौँ ।”
“हामीले विश्वास गरेको पानी कति सुरक्षित छ रु यो थाहा हुन जरुरी छ”, वडासचिव सर्वज्ञराज पौडेलले भने, “पानीको सुरक्षा र स्वच्छताका उपाय अवलम्बन गर्न पनि आधार चाहिएको छ । अहिलेको कार्यक्रमले त्यो आधार दिनेछ ।”
धारामा आउने, जार वा अन्य स्रोतबाट ल्याइने पानी हेर्दा राम्रो देखिँदैमा, सङ्लो हुँदैमा पिउनयोग्य छ भन्ने हुँदैन । पानीमा आँखाले नदेखिने जीवाणु तथा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रसायनिक पदार्थ हुनसक्ने भएकाले सुरक्षित खानेपानीका लागि नियमित परीक्षण, निगरानी तथा सुधारको व्यवस्था आवश्यक छ ।
भौतिक, रासायनिक र जैविक गुणस्तरका आधारमा पानी सुरक्षित भए÷नभएको निर्धारण हुन्छ । सुरक्षित पानीका लागि पाँच प्रकारका भौतिक, १३ प्रकारका रासायनिक र एक प्रकारको जैविक परीक्षण गर्नुपर्ने पारामिटर तोकिएका छन् ।
जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप एक–एक भौतिक र जैविक तथा सात रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्छ । रासायनिक गुणअन्तर्गत क्लोरिन अवशेषको परीक्षण दैनिक तथा अमोनिया, क्लोराइड, नाइट्रेट र क्याल्सियमको परीक्षण मासिक गर्नुपर्छ ।
फलाम, म्याङ्गानिज, सल्फेट, आर्सेनिक, क्याडमियम, तामा, फ्लोराइड, साइनाइड, सिसा, क्रोमियम, जस्ता, पारा र एल्युमिनियमलगायत पारामिटरको परीक्षण वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख छ । सुक्ष्म जैविकतर्फ इकोलाई र कुल कोलिफर्मको परीक्षण मासिक गर्नुपर्नेछ ।
