काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। १० बुँदे माग राखेका कर्मचारीले माग पूरा नभए संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको फैसला र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनसँग २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा भएका मागहरूलाई सश्लेषण गरी ऐन जारी गर्न उनीहरुको माग छ।
‘देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ। राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
आफूहरुको मागहरूप्रति सरकार उदासिन भई सुनुवाई नगरेमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
