काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र ७० वर्षे उमेर सीमा सम्बन्धी प्रावधान फेरि विवादको मूल एजेन्डा बन्दै गएको छ। आगामी भदौमा तय भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा यो मुद्दा निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले आन्तरिक खिचातानी झनै चर्किएको स्पष्ट देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले हालै कीर्तिपुरमा आयोजित अनेरास्ववियु सम्मेलनमा ७० वर्षे उमेर हद ‘फेल’ भइसकेको घोषणा गर्दै, “म ७४ वर्ष पुग्दैछु, तर अझै अध्यक्ष छु,” भन्दै आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरतामा जोड दिए। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उदाहरण दिंदै उमेर हदको व्यवस्था परिस्थिति अनुसार लचिलो हुनुपर्ने तर्क गरे।

तर ओलीकै निकट सहकर्मी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने फरक धारणामा देखिएका छन्। हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले पार्टीको अघिल्लो महाधिवेशनले उमेर हद र कार्यकाल सिमितताका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।

'७० वर्ष उमेर सीमा र दुई कार्यकालपछि डिस्कन्टिन्युसनको प्रावधान हाम्रो पार्टीको स्पष्ट निर्णय हो,' पोखरेलले भने, 'यो विधान महाधिवेशनले यसैलाई अनुमोदन गर्नु जरुरी छ।'

२०८० जेठमा एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेर सीमा हाललाई ‘निलम्बन’ गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि, त्यो निर्णय अन्तिम नभइ आगामी विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, सचिवालयमै बहुमत नेताहरू उमेर हदको पक्षमा छन्। 'ईश्वर पोखरेलले बोलेका छन्, तर भित्रभित्रै अरू धेरै नेता पनि उमेर हद राख्नुपर्नेमा अडिएका छन्,' स्रोत बताउँछ।

ओली नेतृत्वमा रहेको एमालेले यसअघि पनि विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको समय नजिक पारेको थियो। यसपटक पनि भदौमा विधान महाधिवेशन गर्ने र त्यसपछि चाँडै ११औं महाधिवेशन गर्ने तयारी देखिएको छ। स्थायी समिति सदस्य काशीनाथ अधिकारीका अनुसार, 'यो हिउँदमा नै ११औं महाधिवेशन हुन सक्छ, चुनाव नजिकिँदै गर्दा महाधिवेशन टार्न गाह्रो हुन्छ।'

यदि ७० वर्षे उमेर सीमा विधानबाट अनुमोदित भयो भने ओलीसहित उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल (७२), रामबहादुर थापा (७०), अष्टलक्ष्मी शाक्य (७१) र युवराज ज्ञवाली (७१) जस्ता शीर्ष नेताहरू नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्नेछ। पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सन् २०७१ मा दिएका ओलीका अघिल्ला प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भ पनि अहिलेको बहसमा पुनः चर्चामा आएको छ।