काठमाडौं । काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूविरुद्ध सरकार कडा हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आग्रह गरे पनि प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अटेर गरेको जानकारी दिए।
‘तीन पटक दर्ता गर भन्नु पर्यो, तर उनीहरू आएका छैनन्’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब हामी अध्ययन गर्दैछौं। विधेयक पास भएपछि समस्या समाधान हुन्छ।’
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि तयार गरिएको विधेयक संसदमा प्रक्रिया अन्तर्गत छ, र विधेयक पास नभएसम्म हालको निर्देशिका २०८० का आधारमा नियमन गरिनेछ।
हालसम्म भाइबर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब (विटक) मात्र मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन्। तर फेसबुक, युट्युब, इन्स्ट्राग्राम, एक्स (ट्विटर), नेटफ्लिक्स, स्नापच्याट, टेलिग्रामलगायत धेरैजसो लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले दर्ता प्रक्रिया अझै पूरा गरेका छैनन्।
निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिले मन्त्रालयमा आवश्यक कागजातसहित दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै, सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन निगरानीकर्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
मन्त्री गुरुङले आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ घोषणा गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य दोहोर्याए।
