काठमाडौं । सरकारले आर्थिक सुशासनको प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको भए पनि बजेट खर्चमा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै सरकारले १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नियमविपरित रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारी निकायहरूले योजनाबद्ध रूपमा खर्च नगरेर अन्तिम समयमा हतारमा रकम सार्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा वैशाखमा ४ अर्ब ५० करोड, चैतमा २ अर्ब १० करोड र फागुनमा ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । यस्तै, थप बजेट निकास पनि वैशाखमा ८८ करोड, चैतमा १ अर्ब २२ करोड र फागुनमा २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ गरिएको छ । जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा, संघीय संसद, लोक सेवा आयोग, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायले अर्बौं रकम रकमान्तर गरेका हुन् ।
विनियोजन ऐन, २०८० को दफा ३ अनुसार कुनै शीर्षकमा भएको बचत रकमलाई अर्को शीर्षकमा सार्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरीमात्र रकमान्तर गर्न पाइने व्यवस्था छ भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्नै नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर यी कानुनी प्रावधानहरू विपरीत सरकारी निकायहरूले अर्बौं बजेट रकमान्तर गरी आर्थिक नियमको उल्लंघन गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि कुल बजेटको १४।६४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिएको थियो, जसले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सरकारी दाबीलाई चुनौती दिएको छ ।
