काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीले संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान नराख्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहितका २० कर्मचारीले दश वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरू माथि ठुलो अन्याय र भेदभाव गरिएको भन्दै संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा संशोधनका प्रस्ताव समेत पेस गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा त्यो विधेयकको दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको र त्यो संविधान र संघीयताको भावना, मर्म अनुरूप नरहेको उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्ष सम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
