काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ४३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानले विवाद निम्त्याएको हो।
विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् एक सेवा तहबाट अर्को तहमा जानका लागि अनिवार्य विश्राम अवधि सम्बन्धी प्रावधानले कर्मचारीको सेवा स्थायित्व र समान अवसरमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सांसदहरूले संशोधनको माग गरेका हुन्।
उक्त प्रावधानले सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी कमजोर पार्ने तथा संविधानमा सुनिश्चित समान अवसरको मापदण्ड उल्लंघन गर्ने आशंका उठाइएको छ।
सांसदहरूले ठूलो संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि थप छलफल रोकिएको छ। अब राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार विधेयकमा छलफल र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
सांसदहरूले पेश गरेका संशोधन प्रस्तावबाट विधेयकमा समावेश असमावेशी र विवादास्पद प्रावधानहरू हटाइने अपेक्षा गरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय शासन प्रणाली अनुसार पुनःसंरचना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, विवादास्पद व्यवस्थाहरूका कारण विधेयक कार्यान्वयनमा अन्योलता थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।
अब छलफलपछि संशोधन गरी विधेयकलाई अघि बढाउने या फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाबाट हुने छ।
