काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) सँग वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।
सरकारको अनुमतिबिनै यूएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आइतबार आयोगसँग जवाफ लिएको हो ।
समितिको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरुङले यूएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताए । 'अर्थ मन्त्रालय र यूएसएडबीच २३ माघ २०७९ मा परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि ४ फागुन २०७९ मा पत्र पठाएको थियो । आयोगको ६ भदौ २०८० को बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि ७ भदौ २०७० मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो,' कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने ।
यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा १४ असोज २०८० को निर्णयबाट छवटा क्रियाकलाप छनोट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै यूएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ ।
त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र यूएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको जनाएको हो ।
आयोगलाई बदनाम गराउने र दुःख लिने नियतले आयोगकै पूर्वसदस्य अमरराज मिश्रले विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै हिँडेको आरोप पनि कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको छ । 'अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरु कसैको नाम भए पनि आयोगकै पूर्वसदस्यले हामीलाई दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन,' गुरुङले भने ।
