काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने प्रक्रियामा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन विशेष समितिले गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ।
समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई बोलाई उनीहरूको बयानमा हस्ताक्षर गराउने प्रयास गरेको थियो, तर कोही पनि उपस्थित नभएपछि समितिले मुख्यसचिवले नै उनीहरूलाई रोकेको ठहर गरेको हो।
सचिव गौतमले समेत मुख्यसचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा पूर्व कर्मचारीलाई पुनः नियुक्तिमा रोक लगाउने दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समिति गठन गरिएको हो।
समितिले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमाथि सो व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने हेतुले दबाब सिर्जना गरिएको र बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको आधारमा शंका बलियो भएको जनाएको छ। यसैबीच प्रतिवेदनमा मुख्यसचिवको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच मतभेद देखिएको छ।
आज बिहानदेखि पुनः सुरु भएको बैठकमार्फत समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
