काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ठूलो राहत घोषणा गरेको छ। नयाँ एकीकृत निर्देशनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा विकास र भवन निर्माणसम्बन्धी कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्, तर त्यसका लागि कर्जा असोज मसान्तभित्र पुनःसंरचना गरिसक्नुपर्नेछ। पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई पछिल्लो चैत्र मसान्तको वर्गीकरण स्तरभन्दा तल राख्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार, कर्जा सुरक्षणका लागि धितो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग कुनै शुल्क लिन नपाइने छ। मूल्याङ्कन बैंक कर्मचारी वा योग्य मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ। कृषि क्षेत्रमा पनि व्यापक सुधार गरिएको छ, जसअनुसार बैंक स्वयंले कृषि जमिनको मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छन्। साथै, किसानले तरकारी उत्पादनमा समय लाग्ने भएमा चार महिनाको किस्ता तालिका अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि कर्जामा ग्रेस अवधि समेत पर्याप्त दिनुपर्नेछ, जसअनुसार पहिलो वर्षमा ०.२५% र दोस्रो वर्षमा ०.५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका उपजका लागि अधिकतम १.५% प्रिमियम थप गरी मात्र ब्याजदर तोक्न सकिनेछ।
यस्तै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उद्योग तथा खाद्य स्वच्छता प्रमाणपत्र प्राप्त होटलररेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा अधिकतम २५ मात्र ब्याज थप गरी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ।
