काठमाडौँ । ५४ वर्षपछि संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले उत्साहभन्दा बढी असन्तोष जन्माएको छ। सुधारको आशामा आएको विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न दुई मुख्य पक्ष: निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक महासंघ , दुवैलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ।

एकातर्फ निजी विद्यालय सञ्चालकले ‘गैरनाफामूलक’ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ जस्ता प्रावधान हटाउन माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् भने अर्कातर्फ शिक्षक महासंघले विगतमा गरिएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भदौ ११ बाट आन्दोलनको दोस्रो चरण सुरु गर्ने बताएको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोध : "व्यवसाय हो कि समाजसेवा?"

शिक्षा समितिबाट पारित विधेयकले निजी विद्यालयलाई ‘गुठीकरण’ गर्ने, नाफा लिन नपाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान समेटेपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित बनेको हो। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ''हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौं। तर, सरकारले हामीमाथि लगातार प्रहार गर्दैछ। जबसम्म विधेयक सच्याइँदैन, आन्दोलन रोकिँदैन''

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, “१०५ छात्रवृत्ति चल्दै आएको छ, पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा अव्यावहारिक हो। हामी पनि सेवाको मूल्य पाउनुपर्छ।” निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भदौ १२ गते विद्यालय बन्द गर्ने अल्टिमेटम दिँदै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा धर्ना दिने तयारी गरेका छन्।

शिक्षक महासंघ पनि आन्दोलित : ‘सहमति कार्यान्वयन छैन’

विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै दबाब दिँदै आएको शिक्षक महासंघ विधेयकको पछिल्लो मस्यौदाबाट झनै असन्तुष्ट बनेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ''शिक्षकको स्थायित्व, सेवा सुविधा, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका विषयमा पुराना सहमति उल्लंघन गरिएको छ।''

उनले गोल्डेन हेन्डसेक, बालकक्षा शिक्षकको सेवा सुरक्षा, अस्थायी अवधिको गणना जस्ता विषयलाई विधेयकले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

विधेयक अस्पष्ट, समसामयिक छैन

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विधेयक २१औं शताब्दीको शिक्षा दृष्टिकोण नबोकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, विधेयक शिक्षक केन्द्रित बनेको छ, तर विद्यार्थी, सिकाइको शैली, वा गुणस्तर शिक्षा सम्बन्धी मूलभूत दृष्टिकोण कमजोर छ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, “यो शिक्षक ऐन जस्तो लाग्छ। ऐन आउनु राम्रो हो, तर यस्तो खालको ऐनले शिक्षा प्रणालीलाई अझै उल्झ्याउँछ।”

संसदमा बहसको चरणमा

विद्यालय शिक्षा ऐन २०२८ साल यता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको थियो। ५४ वर्षपछि नयाँ विधेयक संसदमा पेश भएको हो।२०८० असोज २५ मा संसदमा पेश भएको विधेयक तीन वर्ष समितिमा छलफल भयो। हाल १६१ सांसदले १७५८ संशोधन दर्ता गराएका छन्। शिक्षा समितिका सभापति अमरबहादुर थापाका अनुसार, “समितिको काम सकिएको छ, अब प्रतिनिधिसभाबाट बहस हुँदै अघि बढ्नेछ।”

पाँच दशकपछि ल्याइएको शिक्षा विधेयकलाई इतिहासकै महत्वपूर्ण भनिए पनि यसको सामग्रीले प्रत्यक्ष सरोकारवाला दुवै पक्षलाई सडकमा ल्याएको छ। विधेयक पारित हुनुअघि यसमा व्यापक सहमति जुटाउने चुनौती सरकारसामु खडा भएको छ।