काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर यही भदौ १३ गतेदेखि सात दिनको अन्तिम चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको हो। नेपाल सरकारले देशमा सञ्चालन भइरहेका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै स्पष्ट सन्देश दिएको छ, तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगरे देशभर प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न निर्देशिका २०८० जारी गर्दै यस्ता प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। निर्देशिकामा तीन महिनाभित्र नेपालमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सूचीकरणपछि आवासीय प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन तथा प्रचलित कानूनअनुसार कन्टेन्ट हटाउनेलगायत व्यवस्थाहरू छन्।
तर, विश्व चर्चित फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स ९पूर्व ट्विटर०, स्न्यापच्याटजस्ता प्लेटफर्महरूले अहिलेसम्म सूचीकरण नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। तीमध्ये मेटा (फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालक कम्पनी) लगायतका प्रतिनिधिहरूले विगतमा नेपालमा सूचीकरण गर्न कानूनी आधार नभएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेशले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण गराउन सकिने स्पष्ट आधार दिएको छ। अदालतको आदेशलाई सरकारले कानूनी हैसियतको रूपमा लिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर भन्छन्, “अहिले कुनै पनि बहाना मान्य हुने स्थिति छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सूचीकरणको अन्तिम समयसीमा दिइएको हो। अब नआएमा स्वतः बन्द हुनेछ।”
उनले थपे, “सूचीकरण नगर्ने सञ्जालहरूलाई नेपालमा कानूनी रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति छैन भन्ने ठहर सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छ, अब पालना नगर्नेहरूलाई प्राविधिक रूपमा बन्द गर्न सकिन्छ।”
विगतमा सरकारको पटक–पटकको आग्रह र चेतावनीपछि पनि अधिकांश सञ्जालले सूचीकरण गरेका थिएनन्। हालसम्म केवल टिकटक र भाइबरले मात्र नेपालमा आधिकारिक रूपमा सूचीकरण गरेका छन् भने टेलिग्राम सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचीकरण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्नुपर्नेछ जसले सरकारका निर्देशनहरू पालना गर्नेछ। कुनै आपत्तिजनक कन्टेन्ट हटाउनुपर्ने, प्रयोगकर्ताका गुनासो समाधान गर्नुपर्ने र कानूनी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि, सरकारले दिएको अल्टिमेटम कार्यान्वयनमा कूटनीतिक रूपमा सजिलो छैन। अधिकांश लोकप्रिय सञ्जालका मुख्यालय अमेरिका र युरोपमा रहेका छन्। अमेरिका जस्ता देशहरूले आफ्ना कम्पनीहरू प्रतिबन्धित हुँदा त्यसप्रति गम्भीर प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना रहन्छ। नेपाल सरकारले यस्तो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तहमा समेत संवाद अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तथापि, आन्तरिक कानूनी संरचना र अदालतको आदेश पालना गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।
