काठमाडौं । गुप्तचरी, आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायहरूलाई अब फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहत ल्याउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई क्रमशः गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहत फर्काइने भएको हो।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उक्त विभागलाई गृहबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो। सो कदमको चौतर्फी आलोचना भएपनि त्यसपछि बनेका सरकारले यो निर्णय उल्टाउन सकेका थिएनन्।
त्यस्तै, आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि पुनः अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा फर्काउने तयारी गरिएको छ। यी दुवै विभाग पहिले पनि अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा थिए। स्रोतका अनुसार, “विशिष्टिकृत कार्यसम्पादन आवश्यक पर्ने निकायहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको अधीनमा राख्दा कार्य सम्पादनमा स्पष्टता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतले जानकारी दिएअनुसार, सम्भवतस् आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यससम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा हुनेछ। अघिल्लो सरकारले अनुसन्धानका निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर विरोधीमाथि निगरानी, नियन्त्रण वा दबाब दिन प्रयोग गर्न सकिने खतरा बढाएको भन्दै आलोचना भइसकेको थियो। तर त्यसबेला आलोचना गर्ने दलहरू सरकारमा आएपछि समेत पूर्वस्थितिमा फर्काउन सकेका थिएनन्।
वर्तमान सरकारले भने अब यो संरचनागत कमजोरी सच्याउँदै अनुसन्धानका निकायहरूलाई नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक जवाफदेहितासहित काम गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालय मातहत फर्काउने निर्णयमा अघि बढिरहेको छ।
