काठमाडौं । माइतीघरस्थित सरकारी वकिलको कार्यालय परिसरबाट तीनवटा उच्च-प्रोफाइल मुद्दाका फाइलहरू योजनाबद्ध रूपमा गायब पारिएको खुलासा भएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण अनुसार, कर फर्स्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी, र तीनकुने हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्धित फाइलहरू मात्र हराएका छन्, जसमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
यीमध्ये कर फर्स्यौट मुद्दामा चूडामणि शर्मा, सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, र हिंसात्मक घटनामा दुर्गा प्रसाई, धवलशम्सेर जबरा तथा रविन्द्र मिश्र जस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरू मुछिएका थिए।
फाइलहरू राखिएको दराजमा अन्य कागजातहरू जस्ताको तस्तै छन्, तर ती विशेष मुद्दाका फाइलहरू मात्र गायब छन्। साथै, केही कम्प्युटरका हार्डड्राइभहरू पनि चोरिएको देखिएको छ, जसमा ती फाइलहरूसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रमाणहरू सुरक्षित थिए।
यसले घटनालाई सामान्य तोडफोड वा आन्दोलनको उपद्रव भनेर ठहर गर्न सकिने स्थिति नरहेको पुष्टि गर्छ। बरु, यो विशुद्ध रूपमा योजनाबद्ध, लक्षित र संगठित रूपमा गराइएको षड्यन्त्र हो भन्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छैन भने अनुसन्धान पनि प्रारम्भिक चरणमै छ। यता प्रधानमन्त्री सुशील कार्की सहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने सार्वजनिक धारणा राखे पनि, ती मुद्दामा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली रहेकाले निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा जनस्तरमै गम्भीर शंका उठेको छ।
यसरी न्याय प्रणालीसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील सूचना र प्रमाण गायब पारिनु भनेको केवल एउटा घटनाक्रम होइन , यो न्यायमा हस्तक्षेप, दण्डहीनता र सत्ता-संरक्षित अपराधको गहिरो संकेत हो। यदि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन नगरी मलजल गरियो भने, यसले मुलुकमा कानुनी शासनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।
सरकार, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक संयन्त्रले तत्काल, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिनमार्फत दोषीहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा, ''राजनीतिक तह संलग्न छैन''भन्ने दाबी न्यायको अपमान मात्र हुनेछ।
