काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने ठोस प्रमाणसहितको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पेस गरिएको यो प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको जग्गामध्ये करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको छ भने अर्को एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। यस्तै, ललितपुरको लुभु र पुल्चोक क्षेत्रमा रहेको करिब ४ सय रोपनी जग्गा विगत धेरै वर्षदेखि प्रयोगबाहिर रहेको देखिएको छ।
त्रिविको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि २०८१ साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको (प्रचण्ड)नेतृत्वमा गठित सरकारद्वारा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले महिनौंको अनुसन्धानपछि यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको जग्गामा पहुँचवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक गर्न नदिएको आरोप प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनसहित शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस निर्णयसँगै त्रिविको सम्पत्तिको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा अतिक्रमणमा संलग्नहरूमाथि कारबाहीको बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
