काठमाडौं । नेपालका प्रतिष्ठित सरकारी शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा काठमाडौंको महँगो भू–क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून दरमा निजी बैंकहरूलाई दिइएको खुलासा भएको छ। हालै शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको 'त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति' को प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्तिको लापरवाहीपूर्ण व्यवस्थापनलाई उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र भवनहरू विगत लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका छन्। विशेष रूपमा नेपाल बैंकले वि.सं. २०२६ देखि त्रिविको सेवा प्रवाहका लागि उपलब्ध गराइएको जग्गा वापत वार्षिक जम्मा १६ हजार २९६ रुपैयाँ मात्र भाडा तिर्दै आएको छ। यो रकम अहिलेको बजार दर र काठमाडौंको भू–मूल्यको तुलनामा नगण्य मानिन्छ।

त्यसैगरी, वि.सं. २०६५ मा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई पनि त्रिविको १,००० वर्ग फिट जग्गा मासिक १५,००० रुपैयाँ भाडामा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ। बैंकले भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएको भए पनि सम्झौता पुरानो दरमै कायम राखिएको छ। पछिल्लो चरणमा थप गरिएको १,३५१ वर्ग फिट सटर क्षेत्रको भाडा पनि मासिक ४०,००० रुपैयाँ (कर सहित) तोकिएको छ, जुन पनि समयसापेक्ष मूल्यको तुलनामा न्यून देखिन्छ।

समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा भन्छ कि यी सम्झौताहरू पुराना, समय नबुझ्ने दरमा गरिएको र अद्यावधिक नभएको पाइयो। साथै, त्रिविले आफ्नै सम्पत्ति बजार मूल्यअनुसार पुनर्मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा तत्काल पुनस् मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ।

अझ चिन्ताजनक कुरा त के भने, यस्ता सम्झौताहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया बिना गरिएको देखिएको छ। कतिपय सम्झौतामा पारदर्शिता नदेखिएको, र सम्झौताका सर्तहरू पनि अस्पष्ट रहेको देखिन्छ।

सरकारी शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति यसरी निजी संस्थाहरूलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनु नीतिगत कमजोरी मात्र नभएर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको बेथिति पनि हो। अहिलेको अवस्थाले त्रिविको प्रशासनिक क्षमता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।