काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो भवन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ससर्त रूपमा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा बिहीबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलबीच बसेको संयुक्त बैठकमा उक्त समझदारी बनेको हो।
‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको आगजनीका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक रूपमा अदालत सञ्चालनका लागि प्राधिकरणको भवनको एक भाग प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको निरन्तर सेवा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरण र अदालतबीच समझदारी कायम गर्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि भवन उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीकी प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, प्राधिकरणले ससर्त रूपमा अदालतलाई भवनको एक भाग प्रयोग गर्न दिने र आवश्यक व्यवस्थापछि अदालतको कामकाज सुचारु गरिने भएको छ।
