काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा गत १७ कात्तिक २०८२ मा भएको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्यसचिव र महासंघका पदाधिकारीबीच सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
छलफलमा भुक्तानी महसुल सरलीकरण गर्ने, पुनरावलोकन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा बुझाएपछि विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका लाइन पुनः जडान हुने सहमति भएको हो। साथै, धरौटी रकम बुझाउने उद्योगीले प्रशासनिक पुनरावलोकन तथा अन्य कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि करिब दुई दर्जन उद्योगका ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगका लाइन काटेको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयनका क्रममा रकम बुझाउने उद्योगहरूको लाइन फेरि जोडिएको छ।
