काठमाडौं । फ्रान्सको राजधानी पेरिसका सडकमा गुन्जिरहेका ‘फ्रेक्जिट’ र नेटो विरोधी नाराले युरोपेली राजनीति मात्र होइन, सम्पूर्ण पश्चिमी विश्वको सुरक्षा र आर्थिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली एकता र सुरक्षाका आधारस्तम्भ मानिएका युरोपेली संघ (EU) र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (NATO) आज आफ्नै सदस्य राष्ट्रका नागरिकको अविश्वासको सामना गरिरहेका छन्।

युक्रेन–रूस युद्धपछि चर्किएको ऊर्जा संकट, तीव्र महँगी र अर्बौं डलरको सैन्य खर्चले फ्रान्सेली जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यही आर्थिक दबाब र युद्धप्रतिको थकानले हजारौं मानिस फ्रान्सलाई EU र NATO बाट अलग गरिनुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिएका छन्।

फ्रान्स EU को संस्थापक सदस्य र NATO को प्रमुख सैन्य शक्ति हो। यदि फ्रान्सजस्तो मुलुकमा नै यस्ता आवाज बलियो बन्दै गए भने ‘युरोपेली परियोजना’ को भविष्य नै अनिश्चित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीति

अमेरिका फ्रान्सलाई EU र NATO भित्रै मजबुत रूपमा राख्न चाहन्छ, किनकि युरोपमा आफ्नो सुरक्षा प्रभाव कायम राख्न फ्रान्सको भूमिका निर्णायक मानिन्छ। फ्रान्स बाहिरिएमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको युरोपेली सुरक्षा संरचना कमजोर हुने अमेरिकाको चिन्ता छ।

अर्कोतर्फ, रूसले पेरिसको जनआक्रोशलाई पश्चिमा एकतामा आएको दरारका रूपमा हेरेको छ। चीनले भने पश्चिमी देशहरू युद्ध र आन्तरिक अस्थिरतामा अल्झिँदा आफूले आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पाएको ठानिरहेको छ। भारतले ‘यो युद्धको युग होइन’ भन्ने सन्देशसहित तटस्थ कूटनीतिक लाइन अपनाइरहेको छ।

नेटोको भविष्य र युरोपेली सुरक्षा

फ्रान्समा बढ्दो विरोधले NATO को भविष्यबारे पनि बहस चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले NATO लाई ‘अमेरिकाको युद्ध संयन्त्र’ भन्दै फ्रान्सको सदस्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यदि फ्रान्स NATO को सैन्य संरचनाबाट अलग भयो भने, यसले युरोपेली सुरक्षा प्रणालीमै ठूलो शून्यता सिर्जना गर्नेछ।

युरोपेली देशहरूबीच ‘युरोपेली सेना’ गठनको बहस भए पनि त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र विशाल बजेट जुट्नु तत्काल सम्भव देखिँदैन।

विश्व राजनीतिमा बदलिँदो संकेत

पेरिसको आन्दोलनले विश्व राजनीति बहुध्रुवीय दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत पनि दिएको छ। जनताले अब ‘प्रोक्सी वार’ का नाममा आफ्नो जीवनस्तर बलिदान गर्न नचाहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यदि युरोपेली नेतृत्वले कूटनीति र वार्तालाई प्राथमिकता दिएन भने EU र NATO को संरचना गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

नेपालमा पर्न सक्ने असर

युरोपमा बढ्दो अस्थिरताले नेपालजस्तो आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर देशलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। ऊर्जा मूल्यवृद्धि, महँगी, वैदेशिक रोजगारीमा जोखिम, र पर्यटन तथा विकास सहायता घट्ने सम्भावना प्रमुख चुनौती हुन्।

यस अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक तटस्थता कायम गर्दै खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षामा आत्मनिर्भर बन्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीतिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

पेरिसको सडकबाट उठेको ‘फ्रेक्जिट’को आवाज फ्रान्सका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण युरोप र विश्वका लागि चेतावनी हो। सैन्य गठबन्धन र राजनीतिक संघ तबसम्म मात्र टिक्न सक्छन्, जबसम्म उनीहरूले आफ्ना नागरिकको आर्थिक र सामाजिक हितको रक्षा गर्न सक्छन्। युरोपको सुरक्षा अब केवल हतियारमा होइन, जनताको विश्वास, आर्थिक स्थायित्व र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्भर रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।