काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुस मसान्तसम्म अदालतका सेवाग्राहीहरूले गुज्रिएको म्याद लिन पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका धेरै मुद्दाका फाइल जलेर नष्ट भएपछि केही सेवाग्राहीको म्याद समाप्त भइसकेको थियो। यसबारे अन्योल रहेको अवस्थामा, अदालतले आन्तरिक प्रतिवेदनको आधारमा ६० दिनभित्र म्याद बुझ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
आगजनीबाट अधिकांश मुद्दाका कागजातहरू नष्ट भएपछि अदालतले हदम्याद, म्याद र तारिखको लागि मंसीर मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको छ। त्यसैअनुसार, सेवाग्राहीले जलेका कागजात, प्रमाण र मिसिलको कपी उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले भने, “मुद्दाको कागजात बुझाउन ६० दिनको समय दिइएको भए पनि सेवाग्राहीलाई तारिखका लागि ३० दिनमात्र समय दिएको अलि कम थियो। सोही विषय सम्बोधन गर्न १९ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले पुस मसान्तसम्म तारेखको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।”
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित १९ जना न्यायाधीशहरूको टोलीले हदम्याद, म्याद र तारिखको लागि पुस मसान्तसम्मको मिति तय गरेको हो।
छ वर्षअघि कोरोना महामारीको बेलामा पनि सेवाग्राहीहरूले हदम्याद र म्याद गुजारेका थिए। त्यसबेला पनि बृहत पूर्ण इजलासले सेवाग्राहीको हदम्याद र म्याद थाम्ने निर्णय गरेको थियो।
