काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेले सोही दिन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएका थिए । भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिवेदन ११२४ पेजको छ ।
एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानून विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगानी गरेको भन्दै प्रा.लि.का अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रा.लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
