काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
सरकारले बुधबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब उक्त व्यवस्था कार्यान्वयमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेदेखि घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यमा परिचयपत्र आवश्यक पर्नेछ ।
राजपत्रमा प्रकाशिन सूचना अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।
जसमा सामाजिक सुरक्षा (बृद्धा भत्ता), स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण पेन्सन, राजश्व सम्बन्धि (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र घर जग्गा किनबेच सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु लिन अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।
उक्त व्यवस्था १ माघ २०८१ देखि अनिवार्य लागू हुनेछ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा उक्त निर्णय गरेको हो ।
