काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई थुनामा राख्ने आधारसम्बन्धी मिसिल झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । भट्टकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले रिटको टुंगो नलाग्दासम्म भट्टलाई हालकै अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, रिटको अर्को पेशी वैशाख ३ गतेका लागि तोक्दै सो दिन दिउँसो १२ बजेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभाग र जिल्ला अदालत ललितपुरबाट लिखित जवाफसहित थुनामा राख्नुको कारण र सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
म्याद थप गर्दा प्रयोग गरिएका कागजात, अदालतले दिएको अनुमति तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिलसमेत अनिवार्य रूपमा बुझाउन सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
भट्टलाई यसअघि जिल्ला अदालत ललितपुरले १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । उनलाई चैत १९ गते पक्राउ गरिएको हो भने पक्राउअघि नै अध्यागमन विभागमार्फत पासपोर्ट रोक्का गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतका अनुसार भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीमार्फत भएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद कारोबारमा उनको संलग्नता देखिएको छ । हिमालयन रिइन्सुरेन्स, नेपाल रिइन्सुरेन्सको हकप्रद शेयर तथा हिल्टन होटलसँग जोडिएका कारोबारहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन् ।
२०७८ सालमै शंकास्पद कारोबारको संकेत देखिए पनि त्यसबेला गहिरो अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयको चासोपछि पुराना फाइलहरू पुनः खोल्दै अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको हो । विभागले भट्टसँग सम्बन्धित २६ जनासँग बयान लिइसकेको छ र अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
